शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना

मागील दोन वर्षांत आणि चालू वर्षात सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी खूप साऱ्या योजना अमलात आणल्या. मग ती नमो शेतकरी की प्रधानमंत्री पीक विमा अशा वेगवेगळ्या 6 योजना सरकार राज्यात राबवत आहे. चला तर कोणत्या आहेत शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना पाहू या.

शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना

राज्यातला शेतकरी हा खूप साऱ्या समस्यांना सामोरे जात आहे. कधी वेळेवर पाऊस पडत नाही तर कधी जास्त पावसामुळे शेतकऱ्यांचे खूप मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. वेळेवर शेतीसाठी वीज मिळत नाही. राज्यातल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यात खूप सारी योजना आणल्या. जेणेकरून शेतकऱ्यांना मदत होईल.

योजना क्रमांक	योजना नाव
1	प्रधानमंत्री पीक विमा योजना
2	नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
3	मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना
4	कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना अर्थसहाय्य
5	मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना
6	छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना

चला तर योजनेंविषयी सविस्तर माहिती पाहू.

हे पण वाचा – महाराष्ट्रातील महिलांना सक्षमीकरणासाठी आणि आर्थिक स्वावलंबी बनवण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या योजना

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 1 रुपयात पीक विमा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना 1 रुपयात त्यांच्या पिकांना संरक्षण मिळणार आहे. शेतात होणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर किंवा कीड-रोग याच्या पासून होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे.

लहान आणि मोठे शेतकरी या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील, शेतकरी महाराष्ट्राचा नागरिक असावा. शेतकरी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी विमा काढू शकतात. शेतकरी पीक विम्यासाठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज करू शकतात. या योजनेत उर्वरित रक्कम ही सरकार भरत असल्याने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या दहा पटीने वाढली आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

ही योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेसारखी काम करते. नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी 6,000 रुपये अर्थ सहाय्य देण्यात येतो. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि सहाय्य पुरवून देण्याचा उद्दिष्ट आहे.

या योजनेमार्फत लाभ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येतो. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया करू शकतात.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेमधून मिळणाऱ्या 2,000 रुपयांमुळे शेतकरी हा शेतात लागणाऱ्या खर्चामध्ये मदत म्हणून वापरू शकतो. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेत पात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना

ही योजना 2024 च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी राबवली आहे. राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कृषी ग्राहकांना या योजनेमधून मदत करण्यासाठी शेतीचे वीजबिल माफ करण्यात आले आहे. सदर योजनेचे उद्दीष्ट हे शेतकऱ्यांचे थकीत वीजबिल वाढू न देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाचा बोजा कमी करणे हे आहे.

कापूस व सोयाबीन उत्पादकांना अर्थसहाय्य

2023 च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन आणि कापसाला हमीभावापेक्षा कमी रुपयात खरेदी केला गेला. त्यामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई म्हणून राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला.

या योजनेमार्फत हेक्टरी पाच हजार रुपये अर्थसहाय्य दिले गेले. या योजनेसाठी 2023 मध्ये ई-पीक पेऱ्यांची नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ दिला गेला. कृषी विभागाने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात DBT मार्फत जमा केली. योजनेत दोन हेक्टर क्षेत्राची मर्यादा ठेवली होती.

छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना

कृषी विभागातर्फे राबवल्या जाणाऱ्या योजनांना एका योजनेत समाविष्ट केले गेले. या योजनेला ‘छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना’ असे नामकरण करण्यात आले. ही योजना राज्याभिषेकेला 350व्या सोहळ्या निमित्त शिवरायांची आठवण म्हणून आणि महाराजांचे शेती आणि शेतकरी विषयी योगदान पाहता, योजनेला महाराजांचे नाव देण्यात आले.

राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेत नऊ योजनांचा समावेश केला आहे. त्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत: मागेल त्याला फळबाग, ठिबक संच, तुषार संच, शेततळे, शेततळ्याचे अस्तरीकरण, शेडनेट, हरितगृह, बीबीएफ यंत्र व कॉटन श्रेडर.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना सुरु करण्याचे उद्दीष्ट शेतकऱ्यांना दिवसा हक्काची वीज मिळणे आहे. सध्या राज्यात शेतकऱ्यांकडे पाण्याची व्यवस्था आहे, पण वीज कनेक्शन आणि सोय नुसार शेतकऱ्यांना वीज मिळत नाही. म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना हक्काची वीज मिळावी म्हणून मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना राज्यात सुरु केली आहे.

या योजनेमार्फत शेतकरी 10 टक्के खर्च करून आणि SC/ST शेतकरी 5 टक्के खर्च करून आपल्या शेतात सौर कृषी पंप बसवू शकतात. या योजनेत उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार भरणार आहे. या योजनेत 3 HP ते 7.5 HP पर्यंत पंप देण्यात येणार आहेत. कृषी पंपासाठी 5 वर्ष दुरुस्ती आणि विमा देण्यात येणार आहे.

2.5 एकरपर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 3 HP सौर पंप देण्यात येणार आहे. 2.5 ते 5 एकर पर्यंत जमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 HP सौर कृषी पंप तर 5 एकरपेक्षा जास्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना 7.5 HP सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करू शकता. त्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिकृत वेबपोर्टलवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल – येथे क्लिक करा

हे देखील वाचा – प्लास्टिक मल्चिंग पेपरवर सरकार देत आहे 50 टक्के अनुदान

FAQs : विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न 1: या योजनेचा लाभ दुसऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांनी घेऊ शकतात का?
उत्तर: नाही, या योजना महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील रहिवाशी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी तयार केल्या आहेत. म्हणून या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्रातील पात्र शेतकरी घेऊ शकतील.

प्रश्न 2: सर्व योजनांसाठी समान नियम आणि पात्रता आहेत का?
उत्तर: नाही, प्रत्येक योजनेसाठी सरकारने आणि मंत्रिमंडळाने त्या त्या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेऊन नियम तयार केले आहेत.

प्रश्न 3: प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कधी सुरू करण्यात आली?
उत्तर: प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी (PMFBY) केंद्र सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 13 जानेवारी 2016 रोजी मंजुरी दिली आणि एप्रिल 2016 मध्ये संपूर्ण देशात लागू करण्यात आली.

प्रश्न 4: नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना कधी सुरू करण्यात आली?
उत्तर: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी 2023-24 पासून नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची सुरुवात केली.

प्रश्न 5: छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजना कधी सुरू करण्यात आली?
उत्तर: छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राज्याभिषेकाच्या 350 व्या वर्षानिमित्त साधून सरकारने 18 ऑक्टोबर 2023 रोजी या योजनेची घोषणा केली.

प्रश्न 6: मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना कधी सुरू करण्यात आली?
उत्तर: मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेची सुरुवात 2023-24 पासून करण्यात आली.

प्रश्न 7: कापूस व सोयाबीन अर्थसहाय्य कधी घोषीत केली?
उत्तर: कापूस व सोयाबीन अर्थसहाय्य हे 2023 मध्ये खरेदी केलेल्या माळावर दिले जाणार आहे आणि त्याची घोषणा राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाने जून 2024 च्या अर्थसंकल्पात केली.

प्रश्न 8: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना कधी सुरू झाली?
उत्तर: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना २०२४ मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेत महाराष्ट्र राज्यातील शेतकरी पात्र असणार आहेत. त्यांना शेतात वापरलेली विजेची वीजबिल माफ करण्यात येणार आहे.

प्रश्न 9: छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेसाठी किती अर्थसहाय्य घोषित केले आहे?
उत्तर: या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

प्रश्न 10: मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेसाठी किती निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे?
उत्तर: या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने 14 हजार 761 कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

प्रश्न 11: कापूस व सोयाबीन योजनेसाठी किती निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे?
उत्तर: या योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने 4 हजार 194 कोटी रुपयांच्या निधी उपलब्ध करून दिला आहे.